Hindi News Chhattisgarh : साय मंत्रिमंडल के गठन के बाद, छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक परिवर्तन की तैयारी है। राज्य सरकार 17 जिलों के कलेक्टरों की बदलाव की योजना बना रही है, जिससे सरकारी प्रबंधन में नई ऊर्जा आ सके। इस परिवर्तन के साथ, संभावित नेतृत्व की सूची भी तैयार की जा रही है, जिसमें अफसरों के नाम भी शामिल हो सकते हैं।
मुख्य सचिव की सिफारिश
मुख्य सचिव की पोजीशन के लिए 1991 बैच के आईएएस अधिकारी रेणु पिल्ले और 1994 बैच के आईएएस मनोज पिंगुआ के नाम सबसे ऊपर हैं। इसमें रेणु पिल्ले की पहचान और पिंगुआ की प्रशिक्षण क्षमता का ख्याल रखा जा रहा है।
रेणु पिल्ले और मनोज पिंगुआ: मुख्य सचिव
रेणु पिल्ले और मनोज पिंगुआ दोनों अग्रणी आईएएस अधिकारी हैं, जो अपनी योगदानी और प्रबंधन क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं। इनमें से किसी को चयन करना, सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जिससे वह प्रशासनिक प्रवृत्ति में नई दिशा में बदलाव कर सके।
डीजीपी की दौड़: नई सुरक्षा की दिशा
डीजीपी की दौड़ में, अरुण देव गौतम ने अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है। हिमांशु गुप्ता और एसआरपी कल्लूरी भी इस दौड़ में शामिल हैं, जो दिखता है कि उनमें सुरक्षा और कड़ी मेहनत की भावना है।
अरुण देव गौतम: सुरक्षा का नया चेहरा
डीजीपी की रेस में अरुण देव गौतम ने अपनी अग्रणी प्रदर्शन की है, जो सुरक्षा में नई दिशा का संकेत कर सकता है। उनके नेतृत्व में, सुरक्षा के क्षेत्र में नए स्तर की प्रेरणा आ सकती है।
खुफिया विभाग के लिए अमित कुमार
98 बैच के आईपीएस अमित कुमार को साय सरकार ने वापस बुलाया है। उन्हें बैलेंस अफसर के रूप में माना गया है और उन्हें इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जिम्मेदारी देने की योजना बना रही है। इसके साथ ही, एक और विभाग में उन्हें शामिल करने की चर्चा भी हो रही है।
साय सरकार में जिम्मेदार अफसरों का समृद्धि सफलता की कुंजी
पिछली सरकार से दूर रहे अफसरों में अब नए नेतृत्व का आगमन हो सकता है। इनमें शामिल अधिकारी भुवनेश यादव, मोहम्मद अब्दुल केसर हक, शिखा राजपूत तिवारी, डॉ. सीआर प्रसन्ना, रीता शांडिल्य, राजेश सिंह राणा, राजेश सुकुमार टोप्पो, एस. प्रकाश, आर.संगीता, राहुल वेंकट, अवनीश शरण, आर वेंकट, अभिजीत सिंह, बसवराजू एस. और इंद्रजीत चंद्रवाल समेत अन्य के लिए बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जो साय सरकार के नए दौर में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।
इस प्रबंधनिक बदलाव के साथ, साय सरकार नए समय की शुरुआत कर रही है, जिसमें प्रशासनिक विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में नए दिशा-निर्देश की अपेक्षा की जा रही है।
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